Surendra shriwas
Chhattisgarhiya Sable badhiya News Editor
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रविवार को रायपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट के दूरगामी विजन को साझा किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का बजट छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को पूरी तरह बदलने वाला साबित होगा।
रायपुर एयरपोर्ट बनेगा ‘कृषि कार्गो पोर्ट’
किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में रायपुर एयरपोर्ट को अब कृषि कार्गो पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है।
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फायदा: छत्तीसगढ़ के किसानों के उत्पाद (फल, सब्जियां, अनाज) सीधे हवाई मार्ग से देश और दुनिया के बाजारों तक पहुँच सकेंगे।
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अमृत सरोवर: राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर योजना के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र: 5 मेडिकल हब और केयरगिवर नेटवर्क
छत्तीसगढ़ को देश के ‘हेल्थ हब’ के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है:
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मेडिकल हब: प्रदेश में 5 विशाल मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे।
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रोजगार: स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1 लाख हेल्थ वर्कर और 1.5 लाख केयरगिवर तैयार किए जाएंगे।
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आयुष्मान भारत: राज्य में 2 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर: रेलवे और सड़कों का जाल
छत्तीसगढ़ को कुल 54 लाख करोड़ के केंद्रीय परिव्यय में से 50,427 करोड़ रुपये का सीधा लाभ मिलेगा:
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रेलवे: छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए 7,770 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रायपुर-दुर्ग सहित कई जिलों में नए आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे।
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सड़कें: राज्य में सड़कों के विस्तार के लिए 34,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
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रेल कॉरिडोर: देशभर में विकसित होने वाले 7 नए रेल कॉरिडोर में से छत्तीसगढ़ को महत्वपूर्ण हिस्सा मिलेगा।
आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण
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मुद्रा लोन: बजट में मुद्रा लोन के लिए 67 हजार करोड़ का प्रावधान है, जिसका बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के छोटे उद्यमियों को मिलेगा।
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पीएम आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ 80 लाख नए आवासों की स्वीकृति दी गई है।
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स्वच्छ भारत मिशन: इस मिशन की राशि को दोगुना कर दिया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार होगा।
सेमीकंडक्टर और स्थानीय निर्माण
मंत्री ने स्पष्ट किया कि बजट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। सेमीकंडक्टर निर्माण और बड़ी मशीनरी के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने से छत्तीसगढ़ जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।
“यह बजट अगले 25 वर्षों के फाइनेंशियल विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में यह निवेश राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।” — मनोहर लाल, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री
